अगर आप सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना आपको अमीर बनाएगा, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है! असल में, बैंक में पैसा रखना आपकी दौलत को धीरे-धीरे खत्म करता है! 😲💸
📉 “बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बैंक में नहीं रखते, तो फिर आपको ऐसा क्यों करना चाहिए?”
1️⃣ महंगाई (Inflation) – आपका पैसा हर साल घटता जा रहा है!
🔹 बैंक आपको 4-6% ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 7-8% (या ज्यादा) बढ़ती है! 🔹 2024 में ₹100 की वैल्यू 2025 में सिर्फ ₹92-93 ही बचेगी! 🔹 यानी आपका पैसा बैंक में सेफ नहीं, बल्कि चोरी हो रहा है – धीरे-धीरे!
“अगर आप बैंक में ₹1,00,000 रखते हैं, तो 10 साल बाद महंगाई की वजह से उसकी असली वैल्यू सिर्फ ₹65,000 होगी!”
⏩ यानी बैंक में पैसा रखने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पैसा वहीं का वहीं नहीं रहता, बल्कि उसकी खरीदने की ताकत घट जाती है।
2️⃣ बैंक आपको ब्याज देता है, लेकिन लोन पर ज्यादा चार्ज करता है!
🔹 सेविंग अकाउंट पर आपको 4-6% ब्याज मिलता है, लेकिन बैंक आपका पैसा लेकर होम लोन पर 8-10% और पर्सनल लोन पर 12-18% ब्याज वसूलता है! 🔹 मतलब बैंक आपका पैसा दूसरों को उधार देकर खुद मुनाफा कमा रहा है, और आपको बस नाम मात्र का ब्याज मिलता है!
3️⃣ सेविंग अकाउंट vs निवेश – पैसा बढ़ाना है या घटाना?
🔹 बैंक में पैसा रखने से आपको 4-6% ब्याज मिलता है, लेकिन अगर आप वही पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो 12-20% तक रिटर्न मिल सकता है! 🔹 बैंक में ₹1 लाख रखने पर 5 साल बाद सिर्फ ₹1.2 लाख होगा, जबकि अच्छे निवेश में यह ₹2-3 लाख तक जा सकता है!
4️⃣ बैंक भी डूब सकते हैं! (Yes, It’s Possible!)
🔹 क्या आप जानते हैं कि Yes Bank, PMC Bank और कई दूसरी बैंक डूब चुकी हैं? 🔹 अगर बैंक फेल हो जाता है, तो आपके पैसे की सिर्फ ₹5 लाख तक की गारंटी होती है! 🔹 मतलब अगर आपने ₹10 लाख बैंक में रखे हैं और बैंक डूब गया, तो आधे पैसे डूब सकते हैं!
5️⃣ बैंक में रखने से पैसा खर्च करने की आदत बढ़ जाती है!
🔹 जब पैसा आसानी से उपलब्ध होता है, तो हम ज्यादा खर्च करने लगते हैं! 🔹 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI ने इंस्टेंट ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि लोग सेविंग भूल जाते हैं!
तो फिर पैसा कहां लगाएं? (Smart Options!)
अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो बैंक में रखने की बजाय यहां इन्वेस्ट करें:
✅ म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) – 12-15% रिटर्न ✅ शेयर मार्केट (Stocks) – 15-20% या ज्यादा रिटर्न ✅ गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड – 10-12% रिटर्न ✅ रियल एस्टेट (Property) – लॉन्ग टर्म में बंपर फायदा! ✅ बिजनेस/स्टार्टअप – अगर सही प्लान है, तो 50%+ रिटर्न
निष्कर्ष – स्मार्ट बनो, पैसा बढ़ाओ!
बैंक में पैसा रखना सिर्फ जरूरी खर्चों और इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा!
👉 अगर आप सिर्फ सेविंग पर फोकस करेंगे, तो गरीब रहेंगे! 👉 अगर आप निवेश करेंगे, तो ही अमीर बनेंगे!
👉 अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वे अमीर बनते जाते हैं। 👉 अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो सिर्फ बैंक में पैसे रखने की जगह अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए।
तो, अब आप क्या चुनेंगे? बैंक में रखना या स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना?
✅ “अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें!” ✅ “क्या आपको लगता है कि बैंक में पैसा रखना सही है? कमेंट में अपनी राय बताएं!”
जो बेटी अपने पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, उस बेटी का अपने पिता की प्रोपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। रिश्ता नहीं रखने पर बेटी अपनी शिक्षा और शादी के लिए भी पिता से किसी तरह के पैसे की डिमांड नहीं कर सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित जोड़े के तलाक के केस में सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया।
ये है पूरा मामला
इस मामले में पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों को लेकर एक याचिका दायर की थी। जिसे पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में पति-पत्नी और पिता-पुत्री के रिश्तों में सुलह की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। बेटी अपने जन्म से ही मां के साथ रह रही थी और अब उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में उसने अपने पिता को देखने तक से इंकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने फैसले में कहा कि बेटी 20 साल की है और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो वह अपने पिता के किसी भी पैसे की हकदार नहीं है। न हीं शिक्षा और शादी के लिए भी पैसे की मांग कर सकती है।
पति को देना पड़ेगा गुजारा-भत्ता
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि पत्नी के पास व्यावहारिक रूप से किसी भी तरह का पैसा और साधन नहीं है। वह अपने भाई के साथ रह रही है, जो उसका और उसकी बेटी का खर्चा उठा रहा है। इस कारण पति अपनी पत्नी के लिए स्थायी गुजारा-भत्ता देने का जिम्मेदार है। वर्तमान में 8000 रुपये हर महीने पति अपनी पत्नी को गुजारा-भत्ता के तौर पर देगा। या फिर वो अपनी पत्नी को एकमुश्त 10 लाख रुपये भी दे सकता है।
मां अपने पैसे से दे सकती है बेटी का साथ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मां चाहे तो अपनी बेटी की मदद कर सकती है। अगर वो बेटी का समर्थन करती है तो पति से मिलने वाले पैसे को अपनी बेटी को दे सकती है।
इस केस को पढ़ने और डिटेल में समझने के लिए बेटियों के अधिकार पर हमने बात की एडवोकेट सचिन नायक से बातचीत की है। इन सवालों के जवाब पढ़कर सारा आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए।
सवाल- बेटी अपने फैसले लेने के लायक कब हो जाती है? जवाब- बेटा हो या फिर बेटी दोनों ही बालिग होने के बाद अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
सवाल- क्या पिता बेटी से रिश्ता खत्म कर सकता है? जवाब- भारतीय कानून के अनुसार एक पिता अपनी बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ सकता है। कई बार ऐसा जरूर होता है कि पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ऐसी स्थिति में पिता पर CrPC की सेक्शन 125 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सवाल- पिता अगर मौखिक तौर पर ये कह दें कि मेरा अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या ऐसे में बेटी का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार होगा ? जवाब- पिता रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है। बेटी ही कर सकती है। पिता रिश्ता तोड़ भी ले तब भी उसे अपनी बेटी को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी और बेटी का उसकी प्रोपर्टी पर पूरा अधिकार होगा।
सवाल- किन परिस्थितियों में बेटी संपत्ति की वारिस नहीं होती है? जवाब- सिर्फ दो परिस्थितियों में बेटी का अपने पिता की संपत्ति और पैसों पर अधिकार नहीं होता है।
पहला जब पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को हिस्सा न दिया हो और अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या ट्रस्ट के नाम कर दी हो।
दूसरा जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट चुका है।
सवाल- अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है तब क्या होगा? जवाब- इस स्थिति में बेटा और बेटी को पिता की संपत्ति पर बराबर हिस्सा मिलेगा।
सवाल- साल 2005 से पहले बेटी पैदा हुई है, लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी है तो क्या होगा? जवाब- हिंदू उत्तराधिकार कानून में 9 सितंबर,साल 2005 में संशोधन हुआ। कानून बना कि बेटियों को पिता की संपत्ति पर बेटे की तरह बराबर का हक है। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी कब पैदा हुई है। उसका पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। वो संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्वअर्जित।
ध्यान देने वाली बात- बेटी किस तारीख और साल में पैदा हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने पिता की संपत्ति पर तभी दावा कर सकती है जब उसके पिता 9 सितंबर, 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हुई है तो बेटी का पैतृक संपत्ति (Ancestral Property Rights) पर कोई अधिकार नहीं होगा।
ऐसी संपत्ति से पिता बेटा बेटी को नहीं कर सकता बेदलख
अक्सर आपने अखबारों में बेदखली की सूचना देखी होगी। कई बार अनचाही परिस्तिथियों के कारण मां-बाप अपने बेटा बेटी को प्रोपर्टी (Property) से बेदखल कर देते हैं। इसके बाद उस औलाद का अपने माता-पिता की संपत्ति (father’s property) पर कोई अधिकार नहीं रहता। लेकिन एक संपत्ति ऐसी भी होती है जिससे मां बाप द्वारा बच्चों बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसे पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) कहते हैं। तो अगर आपने अपनी संतान कहीं से बेदखल किया भी है तो तब भी वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसमें लगभग शत प्रतिशत संभावना है कि कोर्ट का फैसला (court decision)संतान के ही पक्ष में होगा। हालांकि, कई बार कोर्ट ऐसे में मामलों में मां-बाप का समर्थन कर देते हैं लेकिन ये उस निर्धारित केस की डिटेल्स और जज के विवेक पर निर्भर करता है। ये बहुत कम ही होता है। इसके अलावा कोर्ट भी माता-पिता की इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता।
पैतृक संपत्ति की जानकारी
जो प्रोपर्टी दादा, परदादा से मिली हो वो संपत्ति पैतृक कहलाती है। पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) कम से कम चार पुश्तें पुरानी होनी चाहिए। इस बीच परिवार में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, अगर बंटवारा होता है तो वह प्रॉपर्टी पैतृक नहीं रहती। पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी का बराबर का हक होता है। पैतृक संपत्ति को विरासत में मिली संपत्ति भी कहा जा सकता है। हालांकि, विरासत में मिली हर प्रोपर्टी पैतृक नहीं होती। पैतृक संपत्ति के बारे में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 4, 8 व 19 में बात की गई है। अगर संपत्ति में बंटवारा हो जाता है तो वो पैतृक की जगह खुद से जुटाई गई संपत्ति में तब्दील हो जाती है और इसके बाद माता-पिता अपनी संतान को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते है।
हर कोई अपना घर खरीदने का सपना देखता है। कुछ लोग इस सपने को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं तो कुछ लोग प्रोपर्टी के दाम गिरने का इंतजार करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस समय कई शहरों में प्राेपर्टी के रेट काफी गिरे चुके (property rates in big cities) हैं, जिससे यहां पर प्राेपर्टी में लेन-देन भी काफी बढ़ गया है। कई शहरों में रियल एस्टेट में मंदा आने से इस मौके का फटाफट फायदा उठाकर लोग सस्ती प्रोपर्टी लेकर बचत भी कर रहे हैं। वहीं कुछ शहरों में रेट तेजी से बढ़े भी हैं।
इन शहरों में प्राेपर्टी के रेट में हुई गिरावट –
हाउस प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ शहराें के दाम(sabse saste flat kaha hai) कम हुए हैं, तो कुछ शहरों में प्राेपर्टी के दामों में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि पिछली दो तिमाही में लखनऊ में 3.55 प्रतिशत और साथ ही कानपुर में 4.32 प्रतिशत प्रोपर्टी के दामों में बढ़ोत्तरी(kon se sahar mein ghar kharidna chahiye) हुई है। जबकि तीसरी तिमाही में कानपुर में प्रोपर्टी में 2 प्रतिशत का घटाव देखने को मिला है। लखनऊ सहित तीन अलग शहरों में इसी समय के दौरान नाम मात्र की वृद्धि हुई है। बंगलुरू में तो प्रोपर्टी के रेटों ने सबको हैरान कर दिया था, क्याेंकि यहां 8 प्रतिशत कि बढ़ोत्तरी हुई है, जो कानपुर से लगभग दो गुना ज्यादा है।
इन शहरों में बढ़ गए प्रोपर्टी के रेट –
इस साल की दूसरी तिमाही में हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI) में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पिछली तिमाही में 3.3 प्रतिशत थी। एक साल पहले यह वृद्धि 3.5 प्रतिशत रही थी। इस दौरान, अलग-अलग शहरों में संपत्ति की कीमतों (property rates in India) में काफी अंतर था। बंगलूरू में सबसे ज्यादा 8.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि कानपुर में कीमतें 2 प्रतिशत कम हो गईं। अहमदाबाद, लखनऊ, (property rates in Lucknow) कोलकाता और चेन्नई (property rates in chennai) में भी मामूली 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दिलचस्प यह है कि पहली तिमाही में लखनऊ की तुलना में कानपुर में कीमतों में सात गुना ज्यादा वृद्धि हुई थी। पहले स्थान पर कोलकाता था और बंगलुरु दूसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार बंगलुरु ने पहले स्थान पर कब्जा किया है।
हाउस प्राइस इंडेक्स की 10 शहरों की रिपोर्ट-
अहमदाबाद 8.65 प्रतिशत
कानपुर 4.08 प्रतिशत
बंगलूरू 8.46 प्रतिशत
कोच्चि 5.59 प्रतिशत
दिल्ली 1.72 प्रतिशत
कोलकाता 8.92 प्रतिशत
चेन्नई 5.26 प्रतिशत
लखनऊ 0.78 प्रतिशत
जयपुर 2.46 प्रतिशत
मुंबई 0.38 प्रतिशत।
क्या है मूल्य सूचकांक (HPI) रिपोर्ट-
आरबीआई द्वारा आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) तैयार किया जाता है, जिसमें उपयोग निवेशक व्यापक आर्थिक घटनाओं और शेयर बाजार के संभवित बदलावों पर नजर रखी जाती है। अभी आई आरबीआई की आवास मूल्य(sasti property konse sahar mein hai) सूचकांक (एचपीआई) की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद, कोच्चि, बंगलूरू(property rates in bangluru), कानपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली,(property rates in delhi) लखनऊ, चेन्नई, और जयपुर का औसत गृह मूल्य सूचकांक तैयार किया है। यह सूचकांक संपत्ति मूल्य लेनदेन के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसे राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है।
Animal Feed: दिसंबर की दस्तक के साथ ही कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है. इससे इंसान के साथ-साथ फसलों के ऊपर भी असर पड़ा है. लेकिन सबसे ज्यादा काड़के की ठंड से मवेशी प्रभावित हुए हैं.
इससे दुधारू मवेशियों का दूध उत्पादन कम हो गया है. उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है. लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम अच्छी तरह से देखरेख और आहार में बदलाव कर मवेशियों का दूध उत्पादन पढ़ा सकते हैं. बस इसके लिए किसानों को नीचे बताए गए देसी तरीकों को अपनाना होगा.
पशु चिकित्सकों के मुताबिक, अधिक ठंड पड़ने पर दुधारू मवेशियों के हेल्थ पर सबसे अधिक असर पड़ता है. कई बार गाय-भैंस दूध कम देने लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में पशुओं की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे दूध उत्पादन घटता है. इसे सुधारने के लिए रोजाना चारे में 50 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर खिलाना चाहिए. सेंधा नमक पाचन सही करता है और शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी करता है. चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी के मौसम में जो पशु सामान्यरूप से 3 से 4 लीटर दूध देते हैं, वे इस नुस्खे से 6 से 7 लीटर तक दूध देने लगते हैं. यानी दूध देने की क्षमता सीधे डबल हो जाएगी.
चारे में 250 ग्राम गुड़ देना भी है जरूरी
एक्सपर्ट के मुताबिक, सेंधा नमक के साथ रोजाना चारे में 250 ग्राम गुड़ देना भी जरूरी है. गुड़ शरीर में गर्माहट बनाए रखता है और ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे पशु सर्दियों में भी स्वस्थ रहते हैं. इसके अलावा रात में पशुओं के पास अलाव जलाना या उन्हें टाट के बोरे से ढकना चाहिए. इससे ठंड नहीं लगती, पाचन सही रहता है और दूध उत्पादन पर अच्छा असर पड़ता है. साथ ही पशुओं को ठंड भी नहीं लगती है. वे स्वस्थ्य रहते हैं.
गौशाला में इस तरह की करें व्यवस्था
पशु चिकित्सकों की माने तो जहां पशु रहते हैं, वहां गंदगी, नमी या जमा पानी बिल्कुल न रहने दें, क्योंकि इससे सर्दियों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इंफेक्शन होने पर पशु बीमार पड़ते हैं और दूध कम हो जाता है. चारा देते समय भी ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा या खराब चीज न हो, क्योंकि ठंड में खराब चारा जल्दी बीमारी फैलाता है. अगर पशुपालक इन आसान बातों और घरेलू नुस्खों को रोजमर्रा की देखभाल मेंशामिल कर लें, तो ठंड में भी पशु ज्यादा दूध देंगे और स्वस्थ रहेंगे.
(Cash Limit At Home) आज के समय में डिजिटल पेमेंट का दौर तेजी से बढ़ रहा है। लोग जेब में पैसे रखने से ज्यादा यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर कामों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। लेकिन आज भी कई लोग नकदी रखना पसंद करते हैं और बड़े पैमाने पर नकदी में ही लेन-देन करते हैं। लोग अभी भी एटीएम (ATM) से पैसे निकालते है और लेनदेन करते है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने की (Cash limit at home) लिमिट क्या है? अगर आप इन नियमों का (income tax rules) पालन नहीं करते हैं या कोई गलती करते हैं तो आप फंस सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ सकता है। आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है।
लोग घर में क्यों रखते हैं कैश? वैसे तो तेजी से बढ़ते डिजिटल युग (digital payment) में लोगों ने घर में नकदी रखना कम कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि आपकी दादी-नानी के समय में लोग किसी भी आपात स्थिति के लिए घर में नकदी रखने की सलाह देते थे। उससे पहले भी लोग बैंकों में पैसा जमा करने से मना कर देते थे और इकट्ठा किये गये पैसे को अपने घरों में कहीं छिपाकर रख देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है और लोग डिजिटल वॉलेट के जरिए खर्च करते हैं। लेकिन इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि आप घर में अधिकतम कितनी नकदी रख सकते हैं?
घर में कैश रखने की लिमिट – अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जगह कैश से लेनदेन (cash transactions) करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात की सही जानकारी होना बेहद जरूरी हैं कि आप घर में कितना कैश (Cash Limit At Home) रख सकते हैं? पैसे रखने पर कितना जुर्माना लगेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी हो सकते हैं। लेकिन शायद ही आपको घर में कैश रखने की सीमा पता हो। लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) के मुताबिक आपको घर में कैश रखने की छूट है। यानी आप एक समय में घर पर कितना कैश रख सकते हैं? लेकिन अगर आपका पैसा जांच एजेंसी के हाथ लग जाता है तो आपको अपनी आय या उस पैसे का सोर्स बताना होगा। और इसके बाद ITR फाइल करें।
हमेशा तैयार रखें ये दस्तावेज – ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप नकदी प्रवाह का पूरा स्रोत जानें और अपनी आय का स्रोत भी जानें। इसके लिए आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर दिखा सकें। अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैश आपके आईटीआर (ITR) के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आईटीआर (ITR) सालाना 5 लाख रुपये का है और आपके पास 50 लाख रुपये कैश है।
जानिए कैसे हो सकती है बड़ी मुसीबत – जब आपके घर पर लिमिट से ज्यादा पैसा पाया जाता हैं और अगर आप छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों को कैश का हिसाब नहीं दे पाए तो परेशानी बढ़ सकती है। आपको आयकर विभाग (Income Tax Department Raid) की छापेमारी के दौरान अपनी आय के बारे में पुख्ता जानकारी देनी होगी। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप जानकारी नहीं दे पाए तो आपको मिलने वाली नकदी पर 137 फीसदी तक टैक्स (TAX) लगाया जा सकता है। यानी आपको कैश के साथ 37 फीसदी अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा।
(Cardless Money Withdrawal) आजकल सबकुछ हाईटेक होने लगा है। लोग एक-दूसरे को UPI के जरिये ही डिजिटल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब आप ATM से भी बिना कार्ड के पैसे निकलवा सकते हैं। जी हां, आपने सही पढ़ा आप QR Code स्कैन कर एटीएम से कैश निकाल पाएंगे लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए, जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है।
अक्सर ऐसा होता है कि हमें कैश की जरूरत पड़ती है, लेकिन ATM Card नहीं होने के कारण हम पैसे नहीं निकलवा पाते हैं। लेकिन अब आपको ये परेशानी नहीं झेलनी होगी। आप चाहें तो UPI ATM की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिये आप बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकलवा सकते हैं।
ATM से कैश निकालने के लिए कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों में फर्क ही क्या है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि दोनों में अंतर केवल इतना है कि कार्डलेस कैश की सुविधा ओटीपी पर बेस्ड है तो वहीं क्यूआर कोड की सुविधा क्यूआर कोड के जरिए पैसे निकालने की सुविधा देती है।
इन पांच स्टेप्स को करें फॉलो
बता दें कि UPI एप्लिकेशन में रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति यूपीआई-एटीएम का उपयोग कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को एटीएम जाकर UPI Cardless Cash/QR Cash ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं, अमाउंट डालकर एंटर करें। अमाउंट डालने के बाद मशीन आपके सामने क्यूआर कोड जेनरेट कर देगी। इसके बाद आप अपने फोन में मौजूद किसी भी UPI ऐप (Paytm, PhonePe, GooglePay आदि) के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई पिन डालें, पेमेंट होने के बाद एटीएम से आपको कैश मिल जाएगा।
UPI ATM Withdrawl Limit: कितने निकाल सकते हैं पैसे?
आप यूपीआई के जरिए एटीएम से एक बारे में केवल 10 हजार रुपये ही निकाल सकते हैं। यूपीआई पेमेंट के आने से अब अलग-अलग बैंक के कार्ड्स को साथ रखने की जरूरत खत्म हो गई है। कुल मिलाकर अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा फोन होना चाहिए जिसके जरिए आप यूपीआई पेमेंट कर पाएं।
अगर आपका कार्ड कैश निकालते समय एटीएम में फंस जाता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी वहां एक गलती और एक बड़ी धोखाधड़ी का कारण बन सकती है। एक हालिया रिपोर्ट में धोखेबाजों द्वारा तैयार किए गए एक नए एटीएम घोटाले का खुलासा हुआ है।
इस घोटाले में एटीएम से कार्ड रीडर को हटाना शामिल है, जिसके कारण जब ग्राहक इसका उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो उनका कार्ड मशीन के अंदर फंस जाता है। एक बार ऐसा होने पर, धोखेबाज ग्राहक को अपना पिन दर्ज करके मदद करने की पेशकश करते हैं। जब पिन काम नहीं करता तो वे पीड़ित को बैंक में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहते हैं।
स्कैमर्स मौके का करते हैं इंतजार-
ग्राहक के जाने के बाद धोखेबाज मशीन से कार्ड निकालकर पीड़ित के खाते से पैसे निकाल लेते हैं। यह घोटाला विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह पीड़ित के अजनबियों पर विश्वास और कठिन परिस्थिति का सामना करने पर मदद स्वीकार करने की उनकी इच्छा को कमजोर करता है। एटीएम यूजर्स के लिए सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है।
मार्केट में आई है ये नई तकनीक-
एटीएम मशीनों का उपयोग करके लोगों को धोखा देने के लिए घोटालेबाजों ने एक नई तकनीक विकसित की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, वे कार्ड रीडर को मशीन से हटा देते हैं, जिससे ग्राहक का कार्ड अंदर फंस जाता है। घोटालेबाज पिन नंबर पूछकर मदद की पेशकश करते हैं और फिर उसे असफल रूप से दर्ज करने का नाटक करते हैं। फिर वे ग्राहक को शिकायत दर्ज करने और एटीएम से दूर हटने के बाद मौके का फायदा उठा लेते हैं। ग्राहक के जाने के बाद, घोटालेबाज कार्ड पुनः प्राप्त कर लेते हैं और इसका उपयोग पैसे निकालने के लिए करते हैं।
ये 7 तरीके करेंगे आपकी सुरक्षा-
एटीएम से पैसा निकालने जब भी जाएं तो लोकेशन का खास ख्याल रखें। इस बात का ध्यान रखें कि पैसा निकालते वक्त एटीएम के अंदर कोई और ना हो। एटीएम पिन डालते वक्त उसे कवर कर लें। ताकि कोई उसे देख ना पाए। कोई भी ट्रांजैक्शन करते वक्त किसी अंजान की मदद ना लें। पैसा निकालने के बाद अपने मोबाइल से स्टेटमेंट जरूर चेक करें। अगर कोई ऐसी घटना आपको महसूस होती है, जिसमें स्कैम का शिकार होने की गुंजाइश है। किसी भी घटना की स्थिति में साइबर टीम को सूचित करें और शिकायत दर्ज कराएं।
अक्सर लोग एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं, जिनमें से एक उनके खर्चों को मैनेज करने के लिए हो सकता है तो दूसरा एक सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसमें वे अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट (deposit) की एक सीमा होती है, जिसके बाद आयकर विभाग की नजर आप पर पड़ सकती है? हालांकि, कई लोग इस नियम से बिल्कुल अनजान हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं।
लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन की देनी होगी जानकारी-
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो आयकर विभाग आपको नोटिस (notice) भेज सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, किसी भी अकाउंट धारक (account holder) को एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन (transaction) करने की अनुमति है। यदि वह इस सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे बैंक को इस राशि का स्रोत स्पष्ट करना होगा। यह नियम टैक्स धोखाधड़ी को रोकने के लिए हैं।
बैंक भी देते हैं जानकारी-
नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि बैंक में जमा करता है, तो उसे बैंक को इसकी सूचना देनी होती है। अकाउंट होल्डर्स (account holders) को अपना पैन विवरण भी देना ज़रूरी है। यदि व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो उसे फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना आवश्यक होता है। इसके अलावा, यदि किसी अकाउंट से 10 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन (High value transactions) माना जाता है, और बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजती है।
टैक्स नोटिस मिलने पर क्या करें?
कई बार बड़े ट्रांजैक्शन करने पर यदि आप आयकर विभाग (Income tax department) को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको विभागीय नोटिस मिल सकता है। इस स्थिति में, आपको उस नोटिस का सही तरीके से जवाब देना आवश्यक होता है। जवाब देते समय, आपको जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होती है, जिनमें आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट (Bank Account Statement), निवेश के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी (property) से संबंधित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। सही समय पर और सही जानकारी के साथ नोटिस का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में न पड़ें।
साल का अंत आते ही टैक्सपेयर्स में टैक्स सेविंग को लेकर हलचल बढ़ जाती है। अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स सेविंग की योजना नहीं बनाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको ET Wealth की एनुअल रैंकिंग के आधार पर 10 सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे।
इस रैंकिंग में इन विकल्पों का मूल्यांकन रिटर्न, सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टमेंट में आसानी और टैक्सबिलिटी के आधार पर किया गया है।
ELSS (Equity Linked Savings Scheme): सबसे लोकप्रिय विकल्प
रिटर्न (5 साल का औसत): 19.39%
लॉक-इन पीरियड: 3 साल
खासियत: कम लॉक-इन पीरियड, हाई रिटर्न और टैक्स फ्री गेन।
ELSS फंड्स निवेशकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं। बाजार में हाल के सुधारों के कारण इनमें निवेश का आकर्षण बढ़ा है। निवेशकों को SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए निवेश करने की सलाह दी जाती है, लेकिन समय की कमी में एकमुश्त निवेश भी किया जा सकता है।
NPS (National Pension System): रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प
रिटर्न (5 साल का औसत): 7.5-16.9%
लॉक-इन पीरियड: रिटायरमेंट तक
खासियत: एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन और फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन।
NPS निवेशकों को टैक्स सेविंग के तीन बड़े फायदे देता है – सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख, 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 और एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर 14% तक की टैक्स छूट।
खासियत: टैक्स फ्री रिटर्न और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट।
PPF लंबी अवधि के लिए टैक्स फ्री रिटर्न प्रदान करता है।
NSC (National Savings Certificate): सुरक्षित निवेश विकल्प
रिटर्न: 7.25-8%
लॉक-इन पीरियड: 5 साल
खासियत: सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत।
यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी: टैक्स सेविंग और सुरक्षा
रिटर्न: 5-6%
लॉक-इन पीरियड: मैच्योरिटी तक
खासियत: लाइफ कवर और टैक्स सेविंग।
हालांकि, रिटर्न कम होने के कारण ये निवेश का मुख्य विकल्प नहीं होना चाहिए।
टैक्स सेविंग स्कीम्स की तुलना
इंस्ट्रूमेंट
रिटर्न (%)
लॉक-इन पीरियड
टैक्स छूट
जोखिम
ELSS
19.39
3 साल
हां
उच्च
NPS
7.5-16.9
रिटायरमेंट तक
हां
मध्यम
ULIP
7-18
5 साल
हां
मध्यम
सुकन्या योजना
8.2
18 साल
हां
कम
SCSS
8.2
5 साल
हां (सीमित)
कम
PPF
7.1
15 साल
हां
कम
NSC
7.25-8
5 साल
हां
कम
लाइफ इंश्योरेंस
5-6
मैच्योरिटी तक
हां
कम
हर इंस्ट्रूमेंट का अपना उद्देश्य और लाभ है। ELSS, NPS, और ULIPs बेहतर रिटर्न और टैक्स बचत का मौका देते हैं, जबकि सुकन्या योजना, SCSS, और PPF सुरक्षित और स्थिर विकल्प हैं।
Property Registry New Supreme Court Ruling: अब भारत में जमीन (Property) के मालिकाना हक के लिए केवल रजिस्ट्री ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि अन्य कई दस्तावेज भी जरूरी होंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही किसी व्यक्ति को संपत्ति या जमीन का स्वामित्व या मालिकाना हक (Property Ownership) नहीं मिल जाता, इसके लिए अन्य कई दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन का रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति के दावे का समर्थन कर सकता है, लेकिन यह प्रॉपर्टी पर कानूनी कब्जे या नियंत्रण के बराबर नहीं है। इस फैसले से पूरे देश में जागरूकता पैदा हुई है, हालांकि प्रॉपर्टी होल्डर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स पर इसका काफी असर पड़ने वाला है।
बता दें कि इससे पहले सभी को यही मालूम था कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है, तो वह उसके मालिक हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रॉपर्टी के संपूर्ण कानूनी मालिकाना हक के लिए केवल रजिस्ट्रेशन ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए आपके पास कानूनी तौर पर संपूर्ण स्वामित्व (ओनरशिप) होना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि इससे प्रॉपर्टी के विवादों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। कोर्ट ने साफ किया कि केवल रजिस्ट्री के आधार पर ही प्रॉपर्टी का लेन-देन नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी लोग हैरान हैं। इस फैसले का दूरगामी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले का मतलब है कि अब हमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही अन्य कानूनी दस्तावेज भी समय से तैयार करवाने होंगे। तभी हमें उस प्रॉपर्टी की संपूर्ण कानूनी ओनरशिप यानी मालिकाना हक मिल पाएगा। इस ओनरशिप के बाद ही आपके पास अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के साथ ही उसके उपयोग, मैनेजमेंट और ट्रांसफर का कानूनी हक रहेगा।
यह निर्णय उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिन्होंने खरीद, विरासत या अन्य माध्यमों से संपत्ति अर्जित की है। संपत्ति मालिकों को अब संपत्ति संबंधित सभी दस्तावेजों की कानूनी मान्यता हासिल करने और स्वामित्व व रजिस्ट्रेशन के मुद्दों को समझने के लिए लीगल प्रोफेशन्ल्स से परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है। संपत्ति मालिकों को संपत्ति संबंधी कानूनों में होने वाले बदलावों और कोर्ट द्वारा उनकी व्याख्या करने के तरीके के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए।
तो दी जा सकेगी मालिकाना हक को चुनौती अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी की केवल रजिस्ट्री ही है, और उस पर किसी अन्य का कब्जा है या उस संपत्ति पर अधिकार संबंधी कोई विवाद है, तो मालिकाना हक को चुनौती दी जा सकती है। इस फैसले से स्पष्ट है कि अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा और बारीकी से प्रॉपर्टी के सभी अन्य दस्तावेजों की जांच करनी होगी और उन्हें अपने पक्ष में ट्रांसफर कराना होगा।
कौन होगा ज्यादा प्रभावित? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र और अभी तक अपनाई जा रही कानूनी प्रथाओं में बदलाव आ सकता है। डेवलपर्स, खरीदारों और वकीलों को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर काम करने की आवश्यकता होगी। यह स्पष्टता संपत्ति के लेन-देन को अधिक विश्वसनीय बनाएगी। इसका असर संपत्ति की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कानूनी स्वामित्व (ऑनरशिप) अब रजिस्ट्रेशन से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।
मालिकाना हक के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
1- बिक्री आलेख (द सेल डीड): यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने के रूप में काम करता है। पहली बार किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बिक्री विलेख उचित कानूनी मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
2- द मदर डीड: किसी भी प्रॉपर्टी के लेन-देन में ‘द मदर डीड’ बेहद जरूरी कानूनी दस्तावेज है। यह प्रॉपर्टी के पूरे मालिकाना हक के इतिहास को दर्शाता है। इसमें प्रॉपर्टी के सभी लेन-देन का रिकॉर्ड होता है। खासकर यह दस्तावेज उस समय जरूरी होता है, जब आप उसके बदले बैंक से लोन लेना चाहते हैं।
3- बिक्री और खरीद समझौता (SPA): किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद के लिए बिक्री और खरीद समझौता सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। इसमें खरीदने और बेचने वाले के बीच लेनदेन की शर्तों की डिटेल होती है। इसमें प्रॉपर्टी को बेचने की कीमत, भुगतान की शर्तें शामिल हैं।
4- भवन स्वीकृति योजना: किसी भी प्रॉपर्टी पर घर बनाने के लिए पहले स्थानीय नगर निगम या अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए यह दस्तावेज भी बेहद जरूरी होता है।
5- कब्जा पत्र (Possession Letter): यह एक कानूनी दस्तावेज है, जो प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ट्रांसफर हो गया है। यह पत्र बिल्डर की ओर से जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि खरीदार किसी तारीख से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है।
6- कंप्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate): यह एक ऐसा दस्तावेज है जो यह प्रूव करता है कि बिल्डिंग का निर्माण स्थानीय नियमों के मुताबिक किया गया है और साथ ही नगरपालिका या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निरीक्षण पास कर लिया गया है। बता दें कि किसी भी क्षेत्र में पानी, बिजली और जल निकासी जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
7- खाता प्रमाणपत्र (Account Certificate): यह एक रेवेन्यू सर्टिफिकेट है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है। इसमें प्रॉपर्टी का साइज, जगह और वह एरिया शामिल होता है, जहां पर उसका निर्माण किया गया है। बता दें कि यह दस्तावेज प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए भी इसकी जरूरत होती है।
8- अलॉटमेंट लेटर: यह एक कानूनी दस्तावेज है, जो प्रॉपर्टी बुक करने के बाद प्रॉपर्टी डेवलपर या सेलर की ओर से खरीदार को जारी किया गया जाता है। खासकर यह उस समय ज्यादा जरूरी होता है, जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, जिसका अभी निर्माण चल रहा है।
9- भार प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate): यह सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है और कानूनी विवादों से मुक्त है।
10- नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर लोन चुकाने के बाद, लोन देने वाले बैंक को अब उस संपत्ति पर कोई दावा या अधिकार नहीं है।
11- पहचान और पते का प्रमाण: अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो। इसके अलावा एड्रेस के सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज दिए जाते हैं।
12- RERA (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत अनुपालन: रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट को RERA अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी RERA अथॉरिटी में रजिस्टर है या फिर नहीं। बता दें कि हर एक राज्य के लिए RERA परियोजना के खिलाफ दर्ज की गई किसी भी शिकायत की जानकारी देता है।
